Quattordicimila ore a scuola. Lo strumento dei Gruppi di lavoro per l’inclusione
Quattordicimila ore a scuola
E’ mediamente quanto tempo una persona con disabilità può trascorre sui banchi di scuola. Calcolando 200 giorni di scuola l’anno per circa 18 anni. Un tempo di lavoro importante per crescere e sviluppare autonomie, comunicazione e relazioni. La scuola quindi è una risorsa enorme e quando questa si mette in rete con tutte le professionalità in campo, anche quelle esterne, riesce a raggiungere importanti traguardi. Perché ognuno con le proprie competenze può fare la sua parte per il bene della qualità di vita della persona disabile e della sua famiglia. Oggi vi vorremmo parlare dello strumento fondamentale per cooperare in rete, un diritto dei nostri alunni all’interno di ogni istituto scolastico. I Gruppi di lavoro devono diventare percorsi educativi reali, concreti. Trasformando le parole in azioni.
Ma da dove nascono questi Gruppi?
Prima di tutto un po’ di storia, per capirne l’evoluzione. In Italia una delle leggi cardine su questa tematica è la 104 del 5 febbraio 1992, che pone basi sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Qui all’articolo 15 si parla di Gruppi per l’inclusione scolastica. Il legislatore in questo punto getta le basi per l’istituzione di tali strumenti, dividendo già i compiti a secondo della base provinciale, territoriale, locale (in riferimento ad ogni singola scuola) e infine concentrandosi sui bisogni di ogni alunno con disabilità.
La legislazione in materia ha subìto diversi accorgimenti. Come con la circolare ministeriale del 27 dicembre 2013, che indica gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizza territorialmente l’inclusione scolastica. Iniziando a distinguere tra i Gruppi di lavoro d’istituto per l’integrazione (GLHI), cioè i compiti di ogni singola scuola, e i centri territoriali, anche a livello di distretto sociosanitario. La circolare dell’8 marzo 2013 estende ai gruppi di istituto le problematiche relative ai BES, dando loro un nuovo impulso e inserendo un ulteriore Gruppo all’interno della scuola proprio per certe tematiche, il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusività). GLI che sono stati ufficialmente istituiti dal legislatore con il decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017, decreto che ha la principale novità di sostituire l’articolo 15 della legge 104 del 1992, toccando poi anche aspetti a livello territoriale. Tale decreto infatti istituisce un nuovo Gruppo di lavoro, il GIT, che interviene e opera in un ambito territoriale più ampio rispetto alle singole scuole, e si accompagna ad un trasferimento di competenze in relazione alla richiesta di assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili. Prima formulate dai Gruppi di lavoro delle singole scuole. Il GIT è composto da docenti, dirigenti scolastici e esperti dell’inclusione. La materia quindi è in divenire anche per quel che riguarda il Gruppo di lavoro operativo e di istituto. Infatti allo stato attuale tutte le funzioni del GLHO (Gruppi di lavoro operativi per l’integrazione, interni ad ogni istituto e mirati ad ogni singolo studente) dovrebbero essere dal prossimo anno trasferite ai GIT, con l’attuazione di tale decreto che è stata rinviata al settembre 2019. Il dibattito è acceso e si sta lavorando a possibili correttivi. Intanto parliamo di quello che sono allo stato attuale i Gruppi di lavoro operativi per l’integrazione, indipendentemente dalle novità future approvate dal decreto legislativo che modificherà il tutto.
I Gruppi di lavoro operativi per l’integrazione (GLHO)
Ad oggi questo Gruppo (nato nella sua ossatura già nella legge 104/92) è creato su misura dell’alunno diversamente abile.
Ci partecipa l’insegnante di sostegno, i coordinatori di classe (o comunque il consiglio di classe), i genitori dell’alunno, l’equipe Umee dell’Asur (unità multidisciplinare età evolutiva) e possono farne parte anche altri operatori socio-assistenziali o professionisti. A seconda delle specificità del ragazzo e degli obiettivi che vengono prefissati.
Obiettivo è proprio una delle parole chiave del GLHO: questo Gruppo è operativo, e il suo compito è quello di lavorare sulle capacità dell’alunno e fissare strumenti per far acquisire autonomia, potenziando le capacità intellettive, comunicative e relazionali. Trovando le strategie migliori e comuni con tutti i soggetti educativi, con azioni quindi concrete.
Il Gruppo si dovrebbe riunire in maniera frequente, anche se non c’è una normativa specifica. C’è chi ammette che sarebbe buona prassi convocarlo una volta al mese, chi sottolinea l’importanza almeno di un primo incontro ad inizio anno scolastico e un secondo alla fine. Questo perché il GLHO ha il compito di preparare il PEI, il piano educativo individualizzato dell’alunno, che andrebbe prima redatto e verificato poi al termine dell’anno, per sottolineare i traguardi raggiunti e impostare una base per il futuro. Inoltre tale Gruppo allo stato attuale prevede la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
Importante è anche il ruolo dei GLHI, che sono i Gruppi di lavoro d’istituto per l’integrazione. Il loro compito fondamentale è quello di redigere il piano annuale per l’inclusività: una sorta di autoanalisi della scuola, che si adopera con la progettazione di proposte per rendere gli istituti stessi sempre più inclusivi. Mettendosi in relazione con il territorio. A loro si affiancano i GLI, Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività: altri “organi politico-operativi” d’istituto, con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.
I Gruppi di lavoro come risorsa
In un prossimo articolo allargheremo questo tema. Perché tali Gruppi permettono un confronto e un aggiornamento tra tutte le parti nel campo dell’educazione. Un coordinamento che mira alle strategie educative più significative per il singolo. Sono infatti l’unico strumento che può permettere uno scambio di informazioni a disposizione della scuola, far conoscere il lavoro di ogni realtà e andare ad agire sbagliando il meno possibile.